राजस्थान के जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो खासकर छोटे व्यवसायों और स्किल ट्रेनिंग देने वालों के लिए फायदेमंद होंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब छोटे व्यवसायों के लिए GST पंजीकरण प्रक्रिया को आसान किया जाएगा जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स को मिलेगा GST से छूट
वित्त मंत्री ने कहा कि अब स्किल ट्रेनिंग देने वाले संस्थाओं और पार्टनर्स को GST से छूट मिलेगी। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिससे यह छूट औपचारिक रूप से लागू हो गई है।
कंपनसेशन सेस पर कोई निर्णय नहीं
कंपनसेशन सेस पर चर्चा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पर विचार जारी है लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यह सेस खासकर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनसे सरकार को राज्यों को भुगतान करने के लिए सहायता मिलती है।
SUV पर लागू होगा कंपनसेशन सेस: CBIC का बयान
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने कंपनसेशन सेस के संदर्भ में बयान दिया कि यह सेस SUV (स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स) पर लागू होगा। हालांकि जो गाड़ियां पहले बिक चुकी हैं उन पर यह सेस लागू नहीं होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST का फैसला
बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर GST को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 प्रतिशत GST लागू होगा जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है लेकिन अगर कोई सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी जाती है तो उस पर GST लागू नहीं होगा।
हालांकि अगर कोई कंपनी या विक्रेता सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाकर बेचता है तो उस पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाएगा। यह निर्णय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर सरकार के पहले 5 प्रतिशत GST के प्रस्ताव से अलग है जो GST काउंसिल की मीटिंग में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया।
कहा जा सकता है कि इस बैठक में लिए गए निर्णय छोटे व्यवसायों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह निर्णय GST प्रक्रिया को सरल बनाने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए दिशा तय करेंगे।