ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਫਾਸਟੈਗ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
GPS ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ - ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ GPS-ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2016 ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ RFID ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਟੈਗ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਗ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ GPS Toll System?
- ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ (OBU) ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ GNSS (ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰੇਗੀ।
- ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪੇਗਾ, ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲਣਾ ਹੈ!
ਜੀਪੀਐੱਸ ਟੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਸਗੋਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ "ਪੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਡਰਾਈਵ" ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।