ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਇਕੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੰਸਰਾਜ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀ. ਵੀ. ਪੈਟ) ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਨਾਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।