ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 8 ਲੱਖ 'ਲਾਡਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ' ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ 36,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।