ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੰਬਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਖਾਰਿਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਬੁਲਾਏਗੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੰਬ ਚੱਲ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 32 ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਏ. ਆਈ. ਜੀ .ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 8 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।