ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ, ਜਬਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣਾ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੌਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ’ਤੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਟਾਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।