ਲੁਧਿਆਣਾ : ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀ. ਈ. ਓ. ਨੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਓ. ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਜੇ 2 ਹਫਤੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸ ਵਾਧੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਦੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ : ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ
ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਕਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਡਿਟੇਲ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੁਕਸ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ।
ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਧਰ, ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 19 ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ
ਬਲਾਕ ਦਾ ਨਾਂ
ਸਕੂਲ, ਕਿਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮ
ਸਕੂਲ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ?
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫੀਸ, ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਧਾਏ ਗਏ?
ਕੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੁਕਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ?
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ?
ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੈ?
ਕੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ?