ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 145% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੀਚਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 125% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ "ਇਕਪਾਸੜ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ" ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।