पंजाब सरकार विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध, स्कॉलरशिप के तहत वितरित किए गए करोड़ों रुपए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की भलाई के लिए कार्यशील है। इसी के तहत, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप योजना के दौरान करोड़ों रुपये विद्यार्थियों में वितरित किए जा चुके हैं। विद्यार्थियों के लिए इस योजना के तहत साल 2024-25 के बजट में 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा, साल 2024-25 के लिए विद्यार्थियों की वजीफे के लिए 245 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

इस संबंध में हाल ही में सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. विद्यार्थियों के लिए 2017-18 से 2019-20 तक बकाया राशि के लिए 2023-24 में 366 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिनमें से 1008 संस्थाओं को 283.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि बाकी संस्थाओं को भी जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकारी संस्थाओं और पंजाब राज्य के जिन विद्यार्थियों ने दूसरे राज्यों की संस्थाओं में पढ़ाई की है, उनकी जानकारी के अनुसार साल 2024-25 में लगभग 2 लाख 31 हजार विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप योजना के तहत पंजीकरण कराया है और बजट से 92 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विद्यार्थियों के माता-पिता से अपील की कि वे स्कॉलरशिप योजना के तहत अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए भविष्य में अपनी आय प्रमाण पत्र जमा करें। मंत्री ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर न हो। मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।